१९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४’ पारित केला. राज्याचा शासनव्यवहार लोकभाषेतून—म्हणजेच मराठीतून—होण्यासाठी सदर कायदा करण्यात आला. विधिमंडळाचा कारभारही मराठीतून करण्यास सुरुवात झाली.

न्यायव्यवहार मराठीतून व्हावा यासाठी शासनाने प्रथम दि. ३० एप्रिल १९६६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील जिल्हा व तालुका पातळीवरील न्यायव्यवहाराची भाषा मराठी ठरवण्यात आली. परंतु त्या अधिसूचनेतील त्रुटींमुळे न्यायव्यवहारात मराठी भाषेचा अपेक्षित वापर झाला नाही. परिणामी तब्बल ३२ वर्षांनंतर, दि. २१ जुलै १९९८ रोजी महाराष्ट्र शासनाने न्यायव्यवहाराच्या निरपवाद मराठीकरणासंदर्भात दुसरी अधिसूचना काढली.