प्रादेशिक भाषांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी केंद्र शासनाने त्रिभाषा सूत्राची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम पारित करून राज्यशासनाने कारभाराच्या मराठीकरणाची तरतूद केली आहे. इंग्रजीचे ज्ञान नसलेल्यांनाही बँकींग सुविधेचा लाभ घेता यावा म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सरकारी तसेच खाजगी व्यापारी बँकांना काही आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमाअन्वये विद्यापीठांवर मराठी भाषेच्या संवर्धनाची जबाबदारी शासनाने सोपवली आहे. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेच्या विकासासाठी काही स्वायत्त संस्थांची स्थापना महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. असे असूनही मराठी समाज, भाषा व संस्कृती आज अस्तित्त्वाची लढाई लढताना दिसत आहेत. याचे कारण उपरोक्त तरतुदींचे पालन करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, ते आपली जबाबदारी योग्य तऱ्हेने पार पाडत नाहीत.