राज्य शासनाची परिपत्रके, आदेश, समित्यांचे अहवाल, बैठकींची इतिवृत्ते, निधी, नियुक्त्या इत्यादी गोष्टी माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतात. या सर्व शासकीय माहितीच्या वापरातून राज्याच्या भाषाविषयक धोरणांची, त्याच्या अंमलबजावणीची सद्यःस्थिती कळते. त्यामुळे माहिती अधिकार कायदा हे फार महत्त्वाचे शस्त्र आहे.