मराठी भाषा विभाग
पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून गेल्या साठ वर्षांत मराठी भाषेच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासनाने अनेक यंत्रणा निर्माण केल्या, वेगवेगळ्या समित्यांची स्थापना केली, निरनिराळे अहवाल प्रकाशित केले. मराठी अभ्यास केंद्राच्या अथक प्रयत्नांमुळे आणि पाठपुराव्याने मराठी भाषा विभागाची स्थापना करणे शासनाला भाग पडले. शासनाच्या भाषाविषयक सर्व यंत्रणा मराठी भाषा विभागांतर्गत आणण्यात आल्या. या विभागाच्या सक्षमीकरणाकरीता मराठी अभ्यास केंद्राने शासनाला प्रस्ताव दिला. त्या विभागाच्या सक्षमीकरणाकरीता मराठी अभ्यास केंद्राने शासनाला प्रस्ताव दिला. या सर्व गोष्टींनाही आता दहा वर्षे झाली. एवढे सगळे करूनही मराठी भाषेच्या प्रश्नांची तड न लागता दिवसेंदिवस ते जास्तच जटिल होत आहेत.
ध्येये - उद्दिष्टे
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा विभागाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने दिलेल्या प्रस्तावानुसार मराठी भाषा विभागाची रचना करणे, कालसुसंगत भाषाविषयक धोरणांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी यांसाठी मराठी भाषा विभागाला मराठी भाषा विभागाला शासनाने सर्वतोपरी सहकार्य करावे याकरीता शासनाकडे आग्रह धरणे.
कार्ये
- मराठी भाषेच्या प्रश्नांवर भाषा संचालनालयाची झालेली परवड वेगवेगळ्या माध्यमांतून शासनाच्या लक्षात आणून दिली.
- त्या सर्व माहितीच्या आधारावर मराठी साहित्याची निर्मिती आणि भाषेचे प्रश्न या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत हे शासकीय स्तरावर अधोरेखित केले.
- भाषेचे प्रश्न सोडविण्याकरीता स्वतंत्र मंत्रालयीन विभागाची तातडीने आवश्यकता असल्याचे शासनाकडून मान्य करून घेतले आणि २०१० साली मराठी भाषा विभागाची स्थापना झाली.
- या विभागाची रचना व कार्ये सांगणारा आणि त्या विभागांतर्गत काम करणारे सहा नवीन उपविभाग सुचविणारा मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव शासनाच्याच विनंतीवरून २०१० साली शासनाला सादर केला.
- त्यानंतर या विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी संबंधित मंत्री, अधिकारी यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटीगाठी केल्या, प्रस्तावावरील शासनाचे मत जाणून घेण्याकरीता अनेक पातळ्यांवर पाठपुरावा केला.
- राज्याच्या भाषाविषयक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी स्थापन झालेला मराठी भाषा विभाग नेमका करतो तरी काय आणि मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाकरीता शासनाला दिलेल्या प्रस्तावावर शासनाने आजवर काय पावले उचलली या सगळ्याचा लेखाजोखा सर्वसामान्य लोकांसमोर ठेवण्याचे ठरविले.
- अनेक शासकीय दस्तावेज, विविध समित्यांचे निर्णय, भाषाविषयक यंत्रणांची सद्यःस्थिती, माहितीच्या अधिकारात मिळालेली माहिती, भाषेविषयीचा धोरण लकवा आणि विधिमंडळात झालेली चर्चा या आधारे ‘मराठी भाषेची अ-श्वेतपत्रिका’ २०१३ साली प्रसिद्ध केली.
- या ‘अ-श्वेतपत्रिका’ निमित्ताने २०१३च्या पावसाळी अधिवेशनात मराठी अभ्यास केंद्राच्या प्रस्तावावर सरकारला विधिमंडळात ठोस आश्वासन देणे जसे भाग पडावे त्याचप्रमाणे विधिमंडळाच्या बाहेरही या प्रश्नावर चर्चा व्हावी, दबाव वाढावा याकरीता राज्याच्या सर्वपक्षीय आमदार, खासदार, पक्षप्रमुख, त्याचबरोबर भाषाविषयक सरकारी यंत्रणा, निरनिराळ्या विभागांचे प्रधान सचिव, सर्व जनमाहिती अधिकारी आणि प्रसारमाध्यमे यांच्यापर्यंत ही ‘अ – श्वेतपत्रिका’ पोहोचविली.
- ‘अ-श्वेतपत्रिका’ प्रसिद्धीनंतर मराठी भाषा विभागाचे मा. राज्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, संबंधित सर्व मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांचे विभागीय प्रमुख अधिकारी यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाकरीता शासनाला दिलेल्या प्रस्तावावर तातडीने अंमलबजावणी व्हायला हवी याची आवश्यकता पटवून दिली.
- छापील तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे ‘अ-श्वेतपत्रिका’ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
- मराठीच्या प्रश्नावर वेगवेगळे मंत्रालयीन विभाग काम करीत आहेत, हे शासनाचे धोरण उघड करणारे आणि मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाकरीता शासनाला दिलेल्या प्रस्तावाची तातडीने अंमलबजावणीची आवश्यकता मांडणाऱ्या ‘अ-श्वेतपत्रिके’च्या पुढच्या भागावर काम चालू आहे.
आवाहन
मराठी भाषाविषयक प्रश्नांवर राज्य शासनाकडून अक्षम्य हेळसांड होत आहे हे पुराव्यानिशी सिद्ध करणारी ‘मराठी भाषेची अ-श्वेतपत्रिका’ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करावे.