मराठीचा विविध क्षेत्रांतील वापर वाढावा, काळाच्या ओघाने येणाऱ्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय बदलांमध्ये मराठी भाषा आणि पर्यायाने मराठी संस्कृती टिकून राहावी, वृद्धिंगत व्हावी, मराठी भाषा समृद्ध व्हावी यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न चालू आहेत. आजवरच्या मराठी भाषिक चळवळींनी, प्रामुख्याने मराठी वाचकांना आणि मराठी लेखकांना केंद्रस्थानी ठेवल्याने सामान्य मराठी माणसाच्या आणि मराठी समाजाच्या सर्वांगीण अस्तित्वाच्या प्रश्नांना हात घालण्यात या चळवळी अपयशी ठरल्या असे वाटते. नोकऱ्या मिळवायच्या असतील, औद्योगिक प्रगती साधायची असेल तर इंग्रजी भाषेचे ज्ञान गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत मराठी भाषेतले शिक्षण, वाचन ही केवळ एक सांस्कृतिक गरज किंवा जबाबदारी या अर्थानेच पाहिले जाते. तिच्या अस्तित्वाचा मूलभूत प्रश्नांशी काही थेट संबंध नसतो. या पार्श्वभूमीवर, संस्कृती वगैरे अर्थातच भरल्यापोटी सुचणाऱ्या चैनी आहेत, असा एकूण समज निर्माण झाला. अशा परिस्थितीत केवळ संस्कृती टिकावी म्हणून मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा व्हावी या दृष्टीने प्रयत्नांना मर्यादित यश येणे साहजिकच होते. या सगळ्या प्रयन्नांचे मूळ स्वरूप भाषिक चळवळींचे होते. भाषेच्या समृद्धीसाठी मराठी लेखक, प्राध्यापक, प्रकाशक, कलावंत झटत असताना अभियांत्रिकी, स्थापत्यशास्त्र, वैद्यकीय, वित्त व्यवसाय, व्यवस्थापन या व अशा इतर अनेक क्षेत्रांत मराठी माणसे झपाट्याने प्रगती करत होती व त्यांच्या या प्रगतीत मराठी भाषेचा कुठेही संबंध नव्हता. ही दुर्दैवी असली तरी वस्तुस्थिती होती आणि अजूनही आहे. समाजाच्या आणि विशेषत: मराठी समाजाच्या एकूण समाज-जीवनाच्या एका मोठ्या भागाचा मराठी भाषेशी, तिच्या अस्तित्वाशी काहीही संबंध नव्हता. याला जशी अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणे आहेत, तसेच एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक आहे. गेल्या शतकात ऐहिकतावादाने एकूणच इतर सर्व विचार प्रवाहांना मात देऊन समाजमनाचा ताबा मिळवला. जागतिकीकरणानंतर त्याची झळ आपल्याला भारतात जास्त प्रकर्षाने जाणवू लागली. ऐहिक सुखाच्या वस्तूचे संचयन आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली सतत चढत्या वेगाने आर्थिक वाढ हे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक गतीचे आणि त्या गतीची दिशा ठरवणारे एकमेव कारण झालेले आहे.