त्रिभाषा सूत्र – मराठी अभ्यास केंद्र

पार्श्वभूमी-

प्रादेशिक भाषांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी केंद्र शासनाने त्रिभाषासूत्राची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम पारित करून राज्यशासनाने कारभाराच्या मराठीकरणाची तरतूद केली आहे. इंग्रजीचे ज्ञान नसलेल्यांनाही बॅंकींग सुविधेचा लाभ घेता यावा म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारी तसेच खाजगी व्यापारी बॅंकांना काही आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमाने विद्यापीठांवर मराठी भाषेच्या संवर्धनाची जबाबदारी शासनाने सोपवली आहे. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेच्या विकासासाठी काही स्वायत्त संस्थाची स्थापना महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. असे असूनही मराठी समाज, भाषा व संस्कृती आज अस्तित्त्वाची लढाई लढताना दिसत आहेत. याचे कारण उपरोक्त तरतूदींचे पालन करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, ते आपली जबाबदारी योग्य त-हेने पार पाडत नाहीत.

ध्येये-उदिष्टे

केंद्ग शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार महाराष्ट्रातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमधून / प्राधिकरणांमधून जनतेच्या माहितीसाठी नामफलक व सूचनाफलक यावर हिंदी व इंग्रजी भाषेसह मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्यास जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करून अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करणे.
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात केंद्र शासनाची जी कार्यालये / प्राधिकरणे आहेत त्यांमधून त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा आवश्यक तो वापर केला जातो किंवा कसे हे तात्काळ जाणून घेऊन शासनाकडे तसा अहवाल सादर करण्यासंबंधी तरतूद/आदेश आहेत. याबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी शासनाने भाषा संचालनालयावर असल्याने त्यांच्याकडे पाठपुरावा करणे.
प्रत्येक शासकीय कार्यालयांची मराठीकरणाच्या दृष्टीने तपशीलवार तपासणी करून तपासणीचा अहवाल त्या कार्यालयास व संबंधित प्रशासकीय विभागास पाठवण्यात येतो का याबाबत अहवाल मागविणे व त्यावर देखरेख ठेवणे.
राज्यातील महत्वाच्या ठिकाणी परिसंवाद, चर्चा व व्याख्याने आयोजित करून शासन व्यवहार, कायदा, न्यायदान व तंत्रविद्या या सर्व क्षेत्रात मराठीचा वापर करण्यास आग्रही राहणे. दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे या प्रसिद्धी माध्यमांनीही मराठीच्या संवर्धनासंबंधीचा विचार लोकापर्यंत पोहचविण्यासाठी पाठपुरावा व कार्यक्रम राबविणे.

कार्ये–

केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ पारित करून जनतेला माहिती मिळण्याचा व त्याद्वारे शासनाच्या व शासन स्थापित संस्थाच्या कारभारातील त्रुटी उघड करण्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिनियमाचा प्रभावी वापर करून शासन व नोकरीशाहीला मराठी भाषेसंबंधीच्या न्याय्य तरतूदींचा वापर करण्यास बाध्य करणे हे या गटाचे उद्दीष्ट आहे.
माहितीच्या अधिकाराखाली मराठी भाषेसंबंधीच्या नेमक्या तरतूदींची माहिती करून घेणे.
शासकीय व तत्सम कार्यालयांना भेटी देऊन / प्रपत्रे गोळा करून / वर्तमानपत्रांतील तक्रारींच्या आधारे या नियमांची पायमल्ली कोठे होते ते पाहाणे;
संबंधित विभागात भाषाविषयक तरतूदींची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी लेखी तक्रार नोंदविणे;
या तक्रारींचा माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली पाठपुरावा करणे;
योग्य माहिती न मिळाल्यास अपील करणे;
गरज पडल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करणे.

माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली येणारे शासनाचे विकास व कार्यालये :

केंद्र शासन –
टपाल व तार खाते
मध्य, पश्चिम, कोकण व दक्षिण रेल्वे
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ
आयकर विभाग
अबकरी विभाग
बॅंका –

महाराष्ट्रात व्यवहार करणाऱ्या सर्व खाजगी व्यापारी बॅंका

महाराष्ट्रातील सहकारी बॅंका

राज्य शासनाचे सर्व विभाग
उच्च व जिल्हा न्यायालये
महानगर पालिका