आपण मुंबईबाहेर गेलो की न्यायालयांशी संबंध येणाऱ्या पक्षकारांत इंग्रजी जाणणाऱ्यांचे प्रमाण दोन-तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त नसते हे ताबडतोब लक्षात येईल. इंग्रजीत कामकाज चालले असताना पंच्च्याण्णव टक्के पक्षकार दिङ् मूढ होऊन पुतळ्यासारखे बसलेले आढळतात. निकाल मराठीत असेल तर किमान पन्नास टक्के पक्षकारांना तरी न्यायालयाने आपल्या निर्णयांसाठी जी कारणे दिली आहेत त्यांची माहिती होईल. त्यामुळे लोकशाहीत प्राणवायूसारखी परमावश्यक असलेली पारदर्शकता आणि कायदा व न्यायसंस्थेबद्दल आदर वाढेल. अपिलांचे प्रमाण कमी  होईल. कदाचित, लाचलुचपतीचेही.

भाषेच्या विकासाच्या समस्या कधीही संपणार नाहीत. जसजशा समस्या येतील तसतसा भाषेचा विकास होईल. शेवटी, भाषेचा विकास हा ती भाषा बोलणाऱ्या लोकांच्या विकासाशी एकरुप झालेला असतो. लोकांच्या जीवनाचा विकास जसजसा होतो तसतसे त्याचे प्रतिबिंब भाषेच्या विकासामध्ये पडते. बाहेर झालेला विकास भाषेमध्ये प्रकाशित करायचा असेल तर या सर्व गोष्टींचे भान ठेवण्याची गरज आहे.

इंग्रजीऐवजी मराठीत कामकाज सुरु केले तर दर्जा घसरेल, असेही प्रस्थापितांना वाटते. प्रस्थापितांना तथाकथित दर्ज्याची फार काळजी असते. परंतु बहुसंख्य बहुजन समाजाला दूर ठेवून, काही शेलक्या लोकांचा स्वार्थ जपणाऱ्या एकूणच व्यवस्थेचा `दर्जा’ काय आहे, याचा विचार कुणीच करु शकत नाही. अधिक समान म्हणून जगू इच्छिणाऱ्या वर्गाला सर्वांसाठी असलेली समता अगर समानता नकोशी वाटते. ९८% जनता इंग्रजी जाणत नाही, तरी न्यायलयात इंग्रजी लादली जाते. आपण आज डोळस माणसाला त्याच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून हातात इंग्रजीची काठी दिली आहे, ही परिस्थिती बदलावीच लागेल.

आज कायदे मुख्यत: इंग्रजी भाषेत केले जातात, त्याच भाषेत शिकवले जातात आणि त्यांच्या कार्यवाहीची प्रक्रियाही त्याच भाषेतून होते. ज्या समाजात इंग्रजी जाणणाऱ्यांची संख्या फार थोडी आहे, तेथल्या कायद्यांची आणि न्यायालयांची भाषा इंग्रजी असणे लोकशाही आणि सामाजिक न्याय या दोन्ही मूल्यांशी विसंगत आहे. बहुजन समाजाला समजते त्या लोकभाषेत राज्यव्यवहार होणे, आणि पर्यायाने न्यायव्यवहारही होणे ही किमान गरज आहे. आपल्या देशात कायद्याबद्दल प्रचंड अज्ञान आहे. ह्या अज्ञानाचे एक कारण हे, की हे कायदे इंग्रजी भाषेतच लिहिले जातात. कायद्याच्या शिक्षणाचे माध्यम मराठी झाल्याशिवाय कायद्याला आवश्यक ती मराठी परिभआषा तयार होणार नाही.

प्रश्न जनसामान्याला त्याच्या प्रकरणात त्याच्या हक्कांविषयी, त्याच्यावरच्या अन्यायाविषयी काय होते हे जाणून घेणाच्या अधिकाराचा आहे. अज्ञानातून होणारा अन्याय दूर करण्याचा आहे. सगळ्या महाराष्ट्रातला शेक्सपीअर कोळून पाजलात, मराठी मुले फाडफाड इंग्रजी बोलू लागली तरी निदान पुढची शंभर वर्षे घराघरात, गावचावडीवर, शहरातल्या चौकांवर मराठीच बोलली जाणार आहे. सातासमुद्रापार गेलेले आमचे बिनीचे शिलेदारही घरात मराठी जपण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. असे असताना आपल्याच मातीत आपल्याच मायबोलीला माती द्यावी असे करंटे विचार मनातून हद्दपार करुन, केवळ सामान्यांसाठी न्यायप्रक्रिया सुबोध व्हावी एवढ्याच एका उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी आपण कटिबद्ध होऊ या.’