कायदेविषयक

आपल्या विशिष्ट भूप्रदेशातील नागरिकांचे जीवन नियमित करण्यासाठी शासनसंस्था जे नियम करते त्याला आपण कायदा म्हणतो. हे नियम किंवा कायदे नागरिकांनी पाळण्यासाठी असतात कायदा माहीत नसणे ही सबब होऊ शकत नाही अशी संज्ञा प्रचलित आहे पण कायदा सर्वसामान्य नागरिकाला कायदा माहीत करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ज्यांनी कायदे पाळायचे आहेत ते त्यांना त्यांच्या भाषेत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे.

प्रसार आणि प्रचार

केंद्र व राज्य शासनाचे कायदे सोप्या भाषेत लोकांना समजावून सांगणे ही सरकारची नैतिकच नव्हे तर वैधानिक जबाबदारी आहे. सरकारने कायद्यातील महत्त्वच्या तरतुदींची योग्य प्रसिद्धी वृत्तपत्रे, नभोवाणी, दूरदर्शन यांसारख्या माध्यामांतून केली पाहिजे.

त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने कायदेविषयक एक मासिक मराठीत प्रसिद्ध केले पाहिजे; ज्यात नवे कायदे, नियम प्रकरणे, व महत्त्वाचे न्यायालयीन निवाडे यांचा समावेश असेल. हे प्रकाशन अगदी स्वस्त दरात सर्व न्यायालये, न्यायाधीश, वकील, सरकारी कार्यालये, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आणि नागरिक यांना उपलब्ध करून देण्यात आले पाहिजे.

शासनाचे कायदेविषयक पुस्तक विक्री केंद्र

केंद्र व राज्य शासनाचे कायदे, शासन निर्णय, ठराव, परिपत्रके आदी साहित्य मराठी भाषेतून सर्वसामान्य जनतेला सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा न्यायालये तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या इमारतीत अधिकृत अथवा प्रतिनिधी नेमून पुस्तक साहित्य विक्री केंद्राची स्थापना करावी? त्याचप्रमाणे राज्यशासनाने शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर युनिकोडच्या माध्यमातून मराठी भाषेतून उपलब्ध करून देणे.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत शिबिरांचे आयोजन

त्याचप्रमाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत नागरिकांना घटनेबद्दल माहिती, नागरिकांचे अधिकार, कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या तसेच रोजच्या व्यवहारातील सर्वसाधारण कायदे याबद्दल प्रसार होण्यासाठी विविध शिबिरांचे आयोजन करणे.

विधि अभ्यासक्रम

कायद्याचा अभ्यासक्रम मराठीतून उपलब्ध होण्यासाठी विद्यापीठांशी संवाद साधून अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेली पाठ्यपुस्तके मराठीतून निर्माण करण्यासाठी नामवंत तसेच अभ्यासू विधिज्ञानांमार्फत तयार करून घ्यावी व शासनाने/विद्यापीठाने ती प्रसिद्ध करावी.

न्यायालयीन मराठीकरण

न्यायालयीन कामकाजाच्या मराठीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग येण्यासाठी न्यायाधिशांच्या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये मराठीच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश करणे. त्याचप्रमाणे सध्या न्यायाधीश पदांवर रूजू असलेल्यांसाठी याविषयी विशेष शिबिरे आयोजित करून प्रशिक्षण देणे.