१९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४’ पारित केला. राज्याचा शासन व्यवहार हा लोकभाषेतून म्हणजेच मराठीतून होण्यासाठी सदरचा कायदा केला गेला. विधिमंडळाचा कारभारही मराठीतून करण्यास सुरुवात झाली. न्यायव्यवहार मराठीतून होण्यासाठी शासनाने प्रथम दि. ३० एप्रिल १९६६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे राज्यातील जिल्हा व तालुका पातळीवरील न्यायव्यवहाराची भाषा मराठी ठरवण्यात आली. परंतु सदोष अधिसूचनेमुळे न्यायव्यवहारात मराठी भाषेचा अपेक्षित वापर झाला नाही. त्यामुळेच तब्बल बत्तीस वर्षांनंतर दि. २१ जुलै १९९८ रोजी महाराष्ट्र शासनाने न्यायव्यवहाराच्या निरपवाद मराठीकरणासंदर्भात अधिसूचना काढली.

न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणाची अधिसूचना संमत केली तरी तिच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत राज्यशासन व न्यायसंस्था कधीच गंभीर नव्हते; आजही नाहीत. या अधिसूचनेच्या ठोस अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर पावले उचलणे गरजेचे होते. मात्र आज पंधरा वर्षांनंतरही या विषयाबाबतची अनास्था चीड आणणारी आहे. न्यायव्यवहारात  मराठीचा शंभर टक्के वापर होण्यासाठी शासन, उच्च न्यायालय, प्रशासन, विद्यापीठ अशा अनेक स्तरांवर निर्धारपूर्वक धोरणात्मक निर्णयांची आवश्यकता होती. आजच्या न्यायव्यवहारातील मराठीच्या दुरवस्थेला या सर्व घटकांची कृतिशून्यताच जबाबदार आहे हे दुर्दैवी वास्तव आहे.

‘कायद्याचे अज्ञान हा बचाव होऊ शकत नाही’ हे तत्त्व इतर राष्ट्रांप्रमाणे भारतीय कायद्याचा व न्यायदान पद्धतीचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे. खऱ्या अर्थाने कायद्याचे व लोकशाही राज्य निर्माण करण्यासाठी सर्व नागरिकांना कायद्याचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. मात्र कायद्यांची आणि न्यायालयांची भाषा इंग्रजी असणे हे लोकशाही आणि सामाजिक न्याय या दोन्ही मूल्यांशी विसंगत आहे. लोकांना कायद्यांचे लोकभाषेत आकलन करून देण्याची सरकारची नैतिकच नव्हे तर वैधानिक जबाबदारी समजली गेली पाहिजे. महाराष्ट्र राज्याचे सुवर्ण महोत्सवी वर्षही उलटून गेले तरीही न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणाचे हे गाऱ्हाणे आम्हांला मांडावे लागत आहे याची खंत आहे. हे गाऱ्हाणे जनमानसाला भावेल व मराठीकरणाचा संघर्ष सफल होईल अशी आम्हाला खात्री आहे आणि त्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होणेसाठी विद्यापीठ, उच्च न्यायालय, शासनदरबारी इ. अनेक आघाड्यांवर पाठपुरावा करणेसाठी मुख्य:ता या गटाची स्थापना झालेली आहे.