पार्श्वभूमी : राज्य शासनाची परिपत्रके, आदेश, समित्यांचे अहवाल, बैठकांची इतिवृत्ते, निधी, नियुक्त्या इ गोष्टी माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतात. या सर्व शासकीय माहितीच्या वापरातून राज्याच्या भाषाविषयक धोरणांची, त्याच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती कळते.

उद्देश : माहिती अधिकार कायद्याचा जास्तीत वापर करून राज्यात मराठीच्या वापराची वस्तुस्थिती जाणून घेणे व त्या आधारे संबंधित यंत्रणेवर मराठीच्या वापरासाठी दबाव आणणे, जनजागृती करणे.

कार्य :   

• भाषा संचालनालयाच्या दुरवस्थेबद्दल माहिती अधिकारात गोळा केलेल्या उत्तरांच्या माध्यमातून मराठी भाषा विभाग निर्मितीच्या चळवळीला पाठबळ.
• महाराष्ट्र शासनाच्या कारभारातील मराठी भाषेच्या वापरासंबंधी माहिती गोळा करून त्याआधारे प्रसारमाध्यमांतून मोहिम.
• न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणाबद्दल विविध जिल्हा व तालुका न्यायालयांतून गोळा केलेल्या माहिती आधारे ‘न्यायाच्या प्रतिक्षेत मराठी’ या पुस्तकाची निर्मिती.
• बॅंकांच्या कामकाजातून (ए.टी.एम. केंद्रांसह) मराठीच्या वापराबद्दल पाठपुरावा करून विविध बॅंकांच्याए.टी.एम. केंद्रांमध्ये मराठीचा वापर सुरू करून घेतला.
• रेल्वेच्या कामकाजातील मराठीच्या वापरासाठी यशस्वी पाठपुरावा.
• राज्य शासनाचे मंत्रालयीन विभाग, विधीमंडळ यामधील मराठी भाषेच्या वापरासंबंधी माहिती गोळा करून त्याआधारे ‘मराठी भाषेची अ – श्वेतपत्रिका’ प्रसिध्द केली.

आवाहन : वैयक्तीक रागलोभापेक्षा मराठी भाषेच्या वापरासाठी, वाढीसाठी माहिती अधिकार कायद्याचा हरेक मराठी माणसाने जाणीवपूर्वक वापर करावा. त्यासाठी काही मदत लागल्यास केंद्राशी संपर्क ठेवावा.